काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादीं)का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अगस्ट १९ (३ भदौ, २०८२) मा चीन र भारतबीच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट दुई देशबीच व्यापारलाई पुनः सुरु गर्ने सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यो सम्झौताले नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको खनालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि भनेका छन्– ‘त्यसले देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ र उनीहरू त्यो सम्झौताको विरुद्ध सडकमा आउन समेत बाध्य भएका छन् ।
उनले सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध बनेर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संसद्बाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् ।
‘नेपालका भूभागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौँ । हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रस्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔँ’, खनालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग हुन भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भईसकेको छ । त्यो भन्दा अघिका सबै भूभागहरु पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
Facebook Comments