सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार यो आदेश जारी गर्दै घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यो फैसलाले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित परिवारमा आशा जगाएको छ।
२०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन र एकै समयमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। जिल्ला प्रशासनले दुवै पक्षलाई कार्यक्रमको मिति वा समय परिवर्तन गर्न आग्रह गरे पनि कसैले मानेनन्। सोही दिन मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको विवाद हवाई फायर, भागदौड हुँदै भिडन्तमा परिणत भयो। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिएर क्रूर तरिकाले हत्या गरेका थिए।
घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो, भने सयभन्दा बढी घाइते भए। पीडित पक्षले २८ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। प्रतिवेदनमा मृतकहरूलाई लखेटेर घरेलु हतियारले पाशविक तरिकाले हत्या गरिएको, कतिपयको संवेदनशील अंगमा प्रहार भएको र केहीलाई जलाइएको उल्लेख छ। बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाएर मूर्तिमा रगत चढाइएको जस्ता अमानवीय कार्य भएको पनि आयोगले ठहर गरेको थियो।
घटनापछि पीडितले गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा संलग्न व्यक्तिको नामै किटेर जाहेरी दिए पनि प्रहरीले कुनै अनुसन्धान अघि बढाएन। मानवअधिकार आयोगले फोरमका कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, न प्रहरीले कारबाही अघि बढायो, न त सरकारले नै यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो।
घटनापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘दरबारिया तत्व, भारतीय हिन्दूवादी शक्ति र विदेशी षड्यन्त्र’को आरोप लगाएका थिए। उनले सुरक्षा निकायको मूकदर्शक भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। यता, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगत भएका थिए।
आयोगको प्रतिवेदनले यो घटना पूर्वनियोजित र क्रूर तरिकाले भएको ठहर गरेको छ। माओवादी र फोरमबीचको राजनीतिक टकराव, सुरक्षा निकायको समन्वय अभाव र स्थानीय प्रशासनको कमजोर तयारीले घटना हिंसात्मक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले एक दिनअघि नै थप सुरक्षाकर्मी माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ भएको थिएन।
त्रिभुवन शाहलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएको हो। पीडित पक्षले मृतकलाई शहीद घोषणा र १० लाख क्षतिपूर्तिबाहेक अन्य कुनै न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यो फैसलाले दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चको परमादेशले प्रहरी र सरकारी निकायलाई छानबिनका लागि बाध्य बनाएको छ। तर, १८ वर्ष पुरानो घटनाको साक्ष्य संकलन र दोषी पहिचानमा चुनौती रहन सक्छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले यो फैसलालाई ऐतिहासिक मान्दै सरकार र सुरक्षा निकायको इच्छाशक्तिमा न्यायको सफलता निर्भर हुने बताएका छन्।
Facebook Comments