काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपमा विकास बजेट विनियोजन गरी योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनु संविधानविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ। यस्तो अभ्यासले विधायिकाको अधिकार क्षेत्रबाट गम्भीर विचलन हुनुका साथै शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त प्रभावित हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मधेस प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट उपलब्ध गराउने तयारीविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कोष स्थापना गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड तथा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट दिने तयारी गरेको दाबी गर्दै रिट दायर भएको थियो। तर, प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिने औपचारिक निर्णय भएको नदेखिएपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो।
२०८१ पुस १२ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो। पूर्णपाठमा सांसदलाई आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराउनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने उल्लेख छ।
सर्वोच्चका अनुसार संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई विकास निर्माणका योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने भूमिकाको परिकल्पना गरेको छैन। सांसद आफैंले योजना छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई खर्च गर्ने अवस्था आएमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले बजेट स्वीकृत गर्ने निकाय वा व्यक्तिले नै त्यसको खर्चसमेत गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ। यस्तो अभ्यासले स्वार्थको द्वन्द्वसमेत सिर्जना गर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू आफैं नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने, निरीक्षण गर्ने तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
कार्यान्वयनमा सांसदको भूमिका संविधानसम्मत होइन
सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भने कार्यपालिकाको भएकाले व्यवस्थापिकाले कार्यान्वयनको तहमा प्रत्यक्ष भूमिका खोज्नु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुने अदालतको भनाइ छ।
निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई प्रत्यक्ष रकम वा योजना उपलब्ध गराउँदा कार्यपालिका तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘कार्यान्वयनको तहमा व्यवस्थापिकाले भूमिका खोज्नु कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप ठहर्ने भएकाले यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक मानिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले सांसदको भूमिका विकास आयोजनाको कार्यान्वयनकर्ता नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सरकारलाई त्यसबारे जवाफदेही बनाउनेतर्फ सीमित हुनुपर्ने जनाएको छ।
भारतको अभ्यास पनि उदाहरण
सर्वोच्चले भारतको ‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’को अभ्यासलाई समेत फैसलामा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँ सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास योजनाको सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि कोषको रकम आफैं खर्च गर्ने वा वित्तीय परिचालन गर्ने कार्यकारी अधिकार नदिइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
योजनाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय प्रशासन वा कार्यकारी निकायले नै विकास आयोजना सञ्चालन तथा रकम खर्च गर्ने अभ्यास भारतमा रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा मुद्दामा समेत सांसदको भूमिका विकास योजनाको सिफारिसकर्ताका रूपमा मात्र रहने व्याख्या भएको फैसलामा उल्लेख छ।
सांसदका तीन प्रमुख भूमिका
फैसलामा संसदका प्रमुख भूमिकालाई विधायिकी, निगरानी र प्रतिनिधित्वमूलक गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। यी भूमिकाले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अदालतले विश्लेषक वाल्टर ब्यागहटको द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन तथा बेलायती संसदको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गरेको छ।
ब्यागहटका अनुसार संसदका प्रमुख कार्य छनोट, अभिव्यक्ति, सूचना र विधायनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यीमध्ये कुनै पनि भूमिकाले सांसदलाई कार्यकारिणीको भूमिकामा प्रवेश गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नदिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, बेलायती संसदको ‘स्पिकर्स कन्फ्रेन्स अन पार्लियामेन्ट्री रिप्रिजेन्टेसन’सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अदालतले सांसदका प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिनिधित्व, विधायन र निगरानी रहेको जनाएको छ।
सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको हित प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन निर्माणमा सहभागी हुने तथा संसदीय समिति र सरकारी राजस्व तथा खर्चमाथि निगरानी राख्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
आगजनीका कारण जलेको थियो मुद्दाको मिसिल
सर्वोच्चको यो फैसला २०८१ पुस १२ गते भएको भए पनि यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा यस मुद्दाको मिसिलसमेत जलेको सर्वोच्चले जनाएको छ। त्यसपछि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध विवरण निकालेर मुद्दाको अवस्थाका आधारमा पूर्णपाठ तयार गरिएको अदालतको भनाइ छ।
Facebook Comments