साउन १ गते आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्था गरेका नयाँ कर तथा शुल्कहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ताहरूमा पर्ने देखिएको छ।
यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको सामाजिक क्षेत्रतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा 'समता शुल्क' लगाउने निर्णय गरिएको छ। अबदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, मासिक तथा परीक्षा लगायतका सबै प्रकारका शुल्कहरूमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, निजी अस्पताल, क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि बिरामी वा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने उपचार तथा सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ नियम लागू गर्नका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण निजी शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले तत्काल आफ्नो बिलिङ प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको छ।
ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा पनि पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ, जसलाई दुईवटा भिन्नाभिन्नै दरमा विभाजन गरिएको छ। घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत भ्याट बुझाउनुपर्नेछ भने ५० युनिटसम्म खपत गर्ने साना ग्राहकलाई यसमा छुट दिइएको छ। तर औद्योगिक, व्यावसायिक र अन्य विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने पूर्ण १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवाको हकमा पनि दोहोरो भ्याट प्रणाली लागू भएको छ, जसअनुसार सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले भुक्तानी गर्ने कुल भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने कम्पनीले चालकबाट लिने कमिसन वा सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। यसमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने क्षेत्रले कुनै पनि प्रकारको कर कट्टी वा भ्याट फिर्ताको दाबी गर्न पाउने छैनन् भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने औद्योगिक विद्युत तथा सेवा शुल्कमा नियमानुसार भ्याट फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पारिएको छ।
यसअघि नै जेठ १५ गतेदेखि भन्सार बिन्दुमा लागू भइसकेका दुई नयाँ शुल्कहरूलाई पनि नयाँ बजेटले निरन्तरता दिएको छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ) लगाइएको छ, जुन कतिपय आयातित तयारी दुग्धजन्य उत्पादनहरूमा साविकको अन्तःशुल्कभन्दा बढी छ। अर्कातर्फ, वातावरणमैत्री नीतिअनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो शुल्क केही विद्युतीय गाडीहरूमा पहिलेको दरभन्दा बढी पर्न जान्छ भने टेलिभिजन, मोबाइल, फ्रिज र वासिङ मेसिनजस्ता घरायसी विद्युतीय सामग्रीहरूमा समेत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थप गरिएको छ।
लगानी, सम्पत्ति र व्यक्तिगत आम्दानीमा लाग्ने करको ढाँचामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिएका छन्। पुँजीगत लाभकरतर्फ सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व राखेर बिक्री गरिने सेयरको नाफामा लाग्ने कर १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरिएको सेयरमा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसैगरी घरजग्गा कारोबारमा पनि ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको अवस्थामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
व्यक्तिगत आयकरको सवालमा भने सरकारले यसअघिका छ वटा करका तहलाई घटाएर पाँचवटा स्ल्याबमा सीमित गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा अधिकतम २९ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने गरी माथिल्लो दरलाई खुकुलो पारिएको छ।
कर प्रणाली सुधारको अर्को कडीका रूपमा सुनचाँदी कारोबारमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्कलाई सरकारले पूर्ण रूपमा हटाएको छ। त्यसको सट्टा सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्धन, जनशक्तिको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिएको छ। यद्यपि, विलासिता शुल्क सबै क्षेत्रबाट हटेको भने होइन, किनकि पाँचतारे होटलहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने विदेशी मदिरामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्कलाई भने पूर्ववत् रूपमा यथावत् नै राखिएको छ।
Facebook Comments