पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली समाजमा अत्यन्तै पीडादायी र चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ–राज्यका नीति, संयन्त्र र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिकले आत्मदाह गर्नु वा त्यसको प्रयास गर्नु । चार वर्षअघि नयाँ बानेश्वरमा प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि गणेश नेपालीको मृत्यु र हालै सर्लाहीसहित विभिन्न स्थानमा भएका यस्ता घटनाले राज्य, समाज र राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । के नेपाली समाज सामूहिक निराशा र तीव्र आक्रोशको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ ? राज्य र नागरिकबीचको विश्वास किन कमजोर बन्दै गएको छ ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित भएर समाजशास्त्रीडा.दीपेश घिमिरेसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।
एउटा सामान्य जरिवानाको विषयले कसरी एउटा श्रमिक युवालाई आत्मदाहसम्म पुर्यायो ?
यो घटना जति कारुणिक छ, त्यति नै संरचनात्मक पनि छ । यसलाई केवल क्षणिक आवेग वा व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा बुझेर पुग्दैन । यसको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा आत्महत्यालाई अझै पनि प्रायः व्यक्तिगत मानसिक समस्या मान्ने प्रवृत्ति छ । कसैले आत्महत्या गरेपछि उसलाई मानसिक रूपमा कमजोर, तनाव थेग्न नसकेको वा मनोवैज्ञानिक समस्यामा परेको व्यक्ति भनेर व्याख्या गरिन्छ । तर आत्महत्याबारेको अध्ययनले यस्तो बुझाइ धेरै अघि पार गरिसकेको छ । सुरुमा आत्महत्यालाई जैविक वा चिकित्सकीय कारणसँग जोडियो । त्यसपछि मनोविज्ञानले यसलाई मानसिक अवस्थासँग सम्बन्धित ठान्यो । तर फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले सन् १८९७ मा प्रकाशित पुस्तकमा आत्महत्या व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई सामाजिक तथ्य पनि भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार मानिसको जीवनलाई उसले बाँचेको समाज, सामाजिक सम्बन्ध र संस्थागत संरचनाले गहिरो प्रभाव पार्छ ।
दुर्खाइमले ‘सामाजिक सम्बन्धको विघटन’ भन्ने अवधारणामार्फत एउटा महत्वपूर्ण कुरा औँल्याएका छन् । जब व्यक्ति र समाजबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ, जब नागरिकले आफूलाई राज्य र समाजबाट अलग भएको अनुभव गर्न थाल्छ, तब उसमा निरर्थकता र एक्लोपनको भावना बढ्छ । मानिसले आफ्ना सबै प्रयास निष्फल भइरहेका छन्, इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि अघि बढ्न सकिँदैन, राज्यले सहयोग गर्नुको सट्टा अवरोध गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न थालेपछि उसले आफ्नो भविष्यप्रतिको भरोसा गुमाउन थाल्छ । यही अवस्थामा केही मानिस आत्मदाहजस्तो चरम कदमसम्म पुग्न सक्छन् । त्यसैले त्रिपुरेश्वरको घटना कुनै एउटा ह्विल–लक वा केही हजार रुपैयाँ जरिवानाको परिणाम मात्र होइन । त्यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको संरचनागत अन्याय, अपमान र निराशाको विस्फोट हो ।
त्यसो भए आत्महत्या वा आत्मदाहलाई मानसिक समस्याभन्दा पनि सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने भयो ?
निश्चय नै । आत्महत्या व्यक्तिको मनोविज्ञानसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो राज्यको चरित्र, आर्थिक संरचना, सामाजिक सम्बन्ध र राजनीतिक संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ ।
राज्य भन्नाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री मात्र होइन । राज्यभित्र प्रशासन, कानुन, अर्थतन्त्र, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक दृष्टिकोण र नीति निर्माण गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्र पर्छ । यी सबैको केन्द्रमा राजनीति हुन्छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई राज्य प्रणालीबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।
हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा दुःखद शृंखला देखिरहेका छौँ–प्रेमप्रसाद आचार्य, गणेश नेपाली र अहिले सर्लाहीमा भएको घटना । यी घटनाबीच के–कस्ता समानता देखिन्छ ?
सर्लाहीको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर प्रेमप्रसाद आचार्य र गणेश नेपालीका घटनामा स्पष्ट संरचनात्मक समानता देखिन्छ । दुवै अवस्थामा राज्य नागरिकको श्रम, उद्यम र जीविकोपार्जनको सहयोगी बनेन । बरु उनीहरूलाई निरन्तर अवरोध गर्ने संरचनाका रूपमा देखियो । प्रेमप्रसाद आचार्यले कृषि उद्यम सञ्चालनका क्रममा बैंक, बजार, दलाल र सरकारी निकायबाट भोग्नुपरेका कठिनाइबारे विस्तृत रूपमा लेखेर गएका थिए । उनको आत्मदाह राज्यको उद्यमविरोधी चरित्रमाथिको प्रतिवाद थियो ।
गणेश नेपालीको कथा फरक भए पनि सार उस्तै छ । दिनभरि सडकमा बाइक चलाएर परिवार पाल्ने एउटा श्रमिक युवाले सामान्य गल्तीका कारण ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था भोग्यो । राहदानी विभागमा दैनिक हजारौँ मानिस पुग्छन्, तर पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था छैन । विकल्प नदिई नागरिकलाई जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई सेवा प्रदायकभन्दा दण्ड दिने निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो केवल एउटा जरिवानाको विषय होइन । यो श्रमजीवी वर्गमाथि राज्यले वर्षौंदेखि दोहोर्याउँदै आएको व्यवहारको निरन्तरता हो । दिनभरिको कमाइ जरिवानामै सकिने, प्रशासनमा जाँदा सम्मानको सट्टा अपमान सहनुपर्ने, इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि सुरक्षित भविष्य नदेखिने–यी सबैले मानिसभित्र गहिरो निराशा जन्माउँछन् ।
सबैभन्दा ठूलो समानता के हो भने, नेपालमा सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, तर राज्य सञ्चालनको शैलीमा तात्विक परिवर्तन आएन । पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन । यही यथार्थ यस्ता आत्मदाहका घटनामा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको शैली पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मेरो बुझाइमा सहर धनीका लागि मात्र होइन, अवसर खोज्दै गाउँबाट आएका श्रमिक र विपन्न नागरिकका लागि पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । यदि सहरले श्रमजीवीलाई स्थान दिन सक्दैन भने त्यो मानवीय सहर रहँदैन । दुर्भाग्यवश, अहिले सहर व्यवस्थापनका नाममा मुख्य भार गरिब र श्रमजीवीमाथि परेको देखिन्छ । फुटपाथ व्यवसायी, सुकुम्बासी, राइड–सेयरिङ चालक वा साना उद्यमी–यी सबै राज्यबाट ऐतिहासिक रूपमा अवसरविहीन बनाइएका समुदाय हुन् । तर नीति निर्माण गर्दा उनीहरूलाई समस्या होइन, समस्या पैदा गर्ने पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ ।
सहरलाई सुन्दर बनाउने नाममा गरिबलाई सहरबाटै हटाउने सोच विकसित भएको देखिन्छ । धनी वर्गको सहजताका लागि श्रमजीवी वर्ग अदृश्य हुनुपर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक होइन । यो अहिलेको स्थानीय सरकारको मात्र समस्या पनि होइन, लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको शासकीय संस्कृतिको निरन्तरता हो । यसले नागरिकमा अलगावको भावना बढाएको छ । उनीहरूलाई राज्य आफ्नो होइन भन्ने अनुभूति गराइरहेको छ ।
यसलाई राजनीतिक सिद्धान्तसँग कसरी जोडेर बुझ्न सकिन्छ ?
कार्ल माक्र्सले राज्यको प्रकृतिबारे चर्चा गर्दै राज्य अन्ततः प्रभुत्वशाली वर्गको हित संरक्षण गर्ने संरचनाका रूपमा काम गर्ने बताएका छन् । राज्यका कानुन, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र शक्तिशाली वर्गको हितअनुकूल सञ्चालन हुने र कमजोर वर्गमाथि नियन्त्रणका उपकरण बन्ने उनको तर्क थियो । नेपालको अनुभव पनि धेरै हदसम्म त्यही दिशातर्फ देखिन्छ । राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र–व्यवस्था बदलिँदै गए पनि राज्यको आधारभूत चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन । हामीले सोचेका थियौँ, राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य नागरिकमैत्री बन्नेछ । तर आत्मदाहजस्ता घटनाले त्यो अपेक्षा पूरा नभएको देखाउँछन् । गणेश नेपालीको मृत्युपछि पनि राज्यको चरित्रमा कुनै आत्मसमीक्षा देखिएको छैन । यही सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
त्रिपुरेश्वरको घटनापछि सार्वजनिक भएको भिडियोले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठायो । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
त्यो दृश्य केवल एउटा दुर्घटना थिएन, राज्यको संवेदनशीलता र उद्धार क्षमताको परीक्षण पनि थियो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा आकस्मिक घटनापछि उद्धारको गति र प्रभावकारिता नै राज्यको क्षमता मापन गर्ने आधार हुन्छ । हरेक नागरिकमाथि चौबीसै घण्टा सुरक्षा निगरानी सम्भव छैन । तर, दुर्घटना भएपछि राज्यको प्रतिक्रिया कति छिटो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विकसित मुलुकमा आपत्कालीन सेवाले केही मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुगेर नागरिकको जीवन बचाउन प्राथमिकता दिन्छ ।
तर राजधानीको व्यस्त क्षेत्रमा एउटा नागरिक जलेर छटपटाइरहँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा उपस्थित देखिएन । उद्धारमा सर्वसाधारण अघि सरे, तर एम्बुलेन्स र आवश्यक संयन्त्र समयमै सक्रिय भएको देखिएन । यही दृश्यले नागरिकको मनमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ । विडम्बना के छ भने, नागरिकलाई जरिवाना गर्न, ह्विल–लक लगाउन वा नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न राज्यको संयन्त्र तुरुन्त सक्रिय हुन्छ । तर, नागरिकको ज्यान जोगाउने क्षणमा त्यही तत्परता देखिँदैन । यही विरोधाभासले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ–हामी कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दैछौँ कि दण्डमुखी राज्य ? यदि नागरिकले राज्यलाई सेवाप्रदायक होइन, केवल नियन्त्रण गर्ने शक्तिका रूपमा अनुभव गर्न थाले भने लोकतान्त्रिक विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ ।
राहदानी विभागअगाडि भएको यो घटनालाई तपाईंले प्रतीकात्मक रूपमा कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
यो घटना अत्यन्तै शक्तिशाली प्रतीक हो । एकातिर हजारौँ युवा विदेश जाने तयारीमा त्यही कार्यालयमा लाइन लागिरहेका छन्, अर्कोतिर त्यही स्थानमा एकजना युवा आत्मदाह गर्छन् । यी दुई दृश्य आजको नेपालको सामाजिक मनोविज्ञानका दुई पाटा हुन् । गणेश नेपाली अब एउटा व्यक्ति मात्र होइनन् । उनी आजको नेपाली युवाको निराशा, आक्रोश र असुरक्षाको प्रतिनिधि बनेका छन् ।
पहिले प्रेमप्रसाद आचार्यले उद्यम गर्न नसक्ने राज्यको पीडा देखाए । अहिले गणेश नेपालीले श्रम गरेर पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न नसकिने अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
युवाहरूले परिवर्तनको आशामा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई विश्वास गरे । स्वदेशमै अवसर सिर्जना हुने, रोजगारी बढ्ने र सम्मानजनक जीवन बाँच्न सकिने अपेक्षा थियो । तर व्यवहारमा जरिवाना, कर र प्रशासनिक कठोरता मात्र बढेको अनुभूति भयो भने त्यो अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा निराशामा बदलिन्छ । त्यसैले यो घटना एउटा व्यक्तिको मृत्यु मात्र होइन, राज्यप्रति युवाहरूको विश्वास कहाँ पुगेको छ भन्ने अध्ययन गर्ने महत्वपूर्ण सन्दर्भ पनि हो ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको तीव्र आक्रोशलाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
यसलाई चार तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, नेपाली समाज भावनात्मक समाज हो । यस्ता घटनाले तत्काल ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छन् । तर त्यो प्रतिक्रिया लामो समयसम्म संगठित नागरिक दबाबमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । केही दिनपछि समाज फेरि आफ्नै दैनिकीमा फर्किन्छ । दोस्रो, यो आक्रोश स्वाभाविक पनि हो । जब श्रम गरेर बाँचिरहेको नागरिक राज्यकै कारण चरम निराशामा पुग्छ भने समाजले त्यसलाई अन्यायका रूपमा अनुभव गर्छ । तेस्रो, विरोधको स्वरूप बदलिएको छ । पहिले आन्दोलन सडकमा केन्द्रित हुन्थ्यो । अहिले असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुन्छ । डिजिटल माध्यम नयाँ सार्वजनिक मञ्च बनेको छ । चौथो, यो आक्रोशलाई केवल निराशाका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । इतिहासमा धेरै सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन यस्तै साना घटनाबाट सुरु भएका छन् । त्यसैले राज्यले यस्ता संकेतलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । यदि विभिन्न वर्गका असन्तुष्टि एकअर्कासँग जोडिन थाले भने त्यसले ठूलो राजनीतिक प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
सत्तामा पुगेसँगै नेतृत्वको व्यवहार किन बदलिन्छ ?
हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको एउटा ठूलो समस्या यही हो । धेरै राजनीतिक शक्ति प्रतिपक्षमा हुँदा नागरिकका पीडालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउँछन् । तर सत्तामा पुगेपछि त्यही संवेदनशीलता हराउँदै जान्छ । पुराना दलप्रति असन्तुष्टि बढेपछि नागरिकले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिए । तर नयाँ शक्ति पनि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता बन्न थाल्यो भने नागरिकको विश्वास थप कमजोर हुन्छ ।सबैभन्दा दुःखद कुरा के हो भने, कुनै पनि दुःखद घटनालाई आत्मसमीक्षाको अवसर बनाउनुभन्दा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको माध्यम बनाइन्छ । एउटा पक्षले प्रेमप्रसाद आचार्यको घटना देखाउँछ, अर्कोले गणेश नेपालीको । तर नागरिकको जीवन राजनीतिक तुलना गर्ने विषय बन्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको आधार नागरिकको विश्वास हो । त्यो विश्वास एकपटक भत्कियो भने केवल निर्वाचन जितेर मात्र पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन ।
यस्ता घटनाको समाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ । सञ्चारमाध्यमले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
यो संवेदनशील विषय हो । आत्मदाह वा आत्महत्याको समाचार सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार सम्पादकीय अभ्यास अपनाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ यथार्थ लुकाउनुपर्छ भन्ने होइन । सञ्चारमाध्यमको दायित्व समाजमा भइरहेको वास्तविकता देखाउनु हो । नागरिकले भोगिरहेको पीडा, राज्यका कमजोरी र नीतिगत समस्यालाई सार्वजनिक गर्नु नै लोकतान्त्रिक पत्रकारिताको भूमिका हो । सञ्चारमाध्यमले व्यक्तिको मृत्युमा सनसनी सिर्जना गर्ने होइन, त्यसका संरचनागत कारण खोज्नुपर्छ । किन यस्तो अवस्था आयो ? राज्यले कहाँ चुक्यो ? सुधारको बाटो के हो ? यस्ता प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै, नागरिक समाजले पनि सरकारलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना राज्यविरोध होइन, सुधारको आधार हो ।
अहिलेको निराशाबाट बाहिर निस्कने उपाय के हुन सक्छ ?
यो समस्या कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले समाधान गर्न सक्ने होइन । तर यसको नेतृत्व भने राज्यले नै गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले नागरिकमा विश्वास फर्काउनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई सम्मानित महसुस गराउनुपर्छ । सामान्य गल्तीमा अस्वाभाविक सजाय दिने होइन, न्यायसंगत र मानवीय व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा संवाद हो । पछिल्लो समय सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै गएको अनुभव हुन्छ । लोकतन्त्र केवल निर्णय गर्ने प्रणाली होइन । संवाद, सहभागिता र सहमतिबाट अघि बढ्ने प्रक्रिया पनि हो । कर, जरिवाना, सहर व्यवस्थापन वा अन्य सार्वजनिक नीतिका विषयमा प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सहभागिताबिना बनाइएका नीति व्यवहारमा सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले नागरिकसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यही सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो । यदि राज्यले नागरिकलाई केवल कर तिर्ने वा नियन्त्रण गर्ने विषयका रूपमा मात्र हेर्दै गयो भने अहिले देखिएका आत्मदाहका घटनाहरू अन्तिम नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले समयमै आत्मसमीक्षा, संवाद र सुधार आवश्यक छ । अन्ततः नागरिकको सम्मान, उत्तरदायी शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै यस्तो निराशाबाट समाजलाई बाहिर निकाल्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो ।
Facebook Comments