काठमाडौं । बागमती नदी किनारलगायत राजधानीका विभिन्न स्थानबाट वैशाख १२ गते हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखिएको नागार्जुन–इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरसमेत खाली गर्न निर्देशन दिएपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका परिवार फेरि अनिश्चित भविष्यको सामना गर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको आश्वासनसहित होल्डिङ सेन्टरमा राखेका परिवार अहिले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभई सेन्टर खाली गर्न भनिएको भन्दै चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, एकल महिला, दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको जीवन थप संकटमा परेको छ।
शान्तिनगरबाट विस्थापित ७० वर्षीया नरमती खत्रीले तीन दशकदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट हटेपछि अन्तिम आश्रयका रूपमा होल्डिङ सेन्टर पुगे पनि अब त्यहाँबाट समेत हट्नुपर्ने अवस्थाले आफू निराश बनेको बताइन्।
दम, मुटुलगायत दीर्घरोगबाट पीडित उनले राहतस्वरूप प्राप्त रकमले औषधि किन्ने कि दैनिक खानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने समस्या रहेको सुनाइन्। पछिल्ला दिनमा खाना वितरण रोकिएको र खानेपानीसमेत बन्द गरिएकाले दैनिक जीवन झन् कठिन बनेको उनको गुनासो छ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सुविधा पुग्ने स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
अर्का विस्थापित गोपाल सुनारले सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको आश्वासन दिएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएको भए पनि अहिले कुनै विकल्प नदिई बाहिर जान भनिएको बताए।
उनका अनुसार भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका नाममा सरकारले नागरिकता, पारिवारिक विवरण र अन्य आवश्यक कागजात संकलन गरेको थियो। निस्सा नम्बरसमेत वितरण गरिए पनि त्यसको कुनै प्रतिफल नआएको उनको भनाइ छ।
तीन साना छोराछोरीका अभिभावक रहेका सुनारले विस्थापनपछि बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको बताए। उनले सुकुम्बासीको मुद्दा निर्वाचनका बेला मात्रै राजनीतिक एजेन्डा बन्ने गरेको आरोपसमेत लगाए।
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी डिलमाया परियारले आफू दलित समुदायको भएको र होल्डिङ सेन्टरबाट आएको थाहा पाएपछि धेरै घरधनीले कोठा दिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्।
थाइराइड, युरिक एसिड, उच्च रक्तचाप र ढाडको समस्याबाट पीडित उनले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नियमित रोजगारी गर्न नसक्दा जीविकोपार्जनसमेत कठिन भएको सुनाइन्। आवास र खाद्यान्नको समस्या बढेपछि आफ्ना दुई साना छोराछोरीलाई सुर्खेत पठाउनुपरेको उनले बताइन्।
उनले सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि कम्तीमा सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रश्न गरिन्, “यहाँ बस्न पनि नदिने, बाहिर कोठा पनि नपाइने अवस्थामा हामी कहाँ जाने?”
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अधिकांश परिवारले तत्काल राहतभन्दा पनि दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार घरभाडा, उपचार, खाद्यान्न र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित हुने गरी राज्यले स्थायी समाधान दिनुपर्छ।
इचङकुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई स्थान खाली गर्न शनिबारसम्मको समय दिइएको छ। अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सेन्टरमा सूचना टाँस्दै यसअघि असार १९ गते तोकिएको समयसीमा थप गरेर असार २७ गतेसम्म खाली गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
Facebook Comments