काठमाडौं– मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा पछिल्ला दिनहरूमा कर्मचारी पलायनको प्रवृत्ति तीव्र देखिएको छ। सेवा अवधि बाँकी हुँदाहुँदै कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेपछि सिंहदरबारभित्र यसको असर र कारणबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १ देखि १५ गतेसम्म कुल १९१ जना कर्मचारी निजामती सेवाबाट बाहिरिएका छन्। तीमध्ये १०९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् भने ८२ जनाले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। सार्वजनिक बिदाका दिनहरू हटाउँदा यो संख्या झण्डै ११ कार्यदिनमै आएको हो।
राजीनामा दिनेमा सहायक तहदेखि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसम्मका कर्मचारी छन्। तथ्यांकअनुसार ४५ जना सहायकस्तर, १५ जना अधिकृत, १८ जना उपसचिव र ४ जना सहसचिवले सेवा त्यागेका छन्।
दैनिक विवरण हेर्दा असार ४ गते सबैभन्दा धेरै १२ जनाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि असार ८ र ११ गते ११–११ जना तथा असार ९ गते ६ जना सेवाबाट बाहिरिएका छन्। असार १ र १० गते भने दुई–दुई जनाले मात्रै राजीनामा दिएका थिए।
किन बढ्यो राजीनामाको लहर?
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार विगतमा वार्षिक रूपमा करिब ९ सय कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या ७९४ थियो। तर चालु वर्षको अन्त्यतिर राजीनामाको दर असामान्य रूपमा बढेको देखिएको छ।
यसको प्रमुख कारणका रूपमा सरकारले तयारी गरिरहेकोसंघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३लाई कर्मचारीहरूले लिएका छन्। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा समेटिएका केही प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा भविष्यप्रति अन्योल बढाएको बताइन्छ।
सेवा अवधि र पेन्सनको चिन्ता
३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावको चर्चा भएपछि लामो सेवा गरिसकेका हजारौं कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, हाल ५८ वर्षमा अवकाश हुँदा पेन्सन गणनामा थपिने दुई वर्षको सुविधा हटाउने प्रस्तावले पनि कर्मचारीलाई चिन्तित बनाएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भए मासिक पेन्सन रकम घट्ने भएकाले धेरै कर्मचारीले समयमै राजीनामा दिएर हालको सुविधा सुरक्षित गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यवातावरणप्रति असन्तुष्टि
कतिपय कर्मचारीले सरकारी सेवाभित्र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कठिन भएको भन्दै पनि सेवा छाडेको बताएका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालयको प्रभाव बढेको र प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।
उनीहरूका अनुसार कतिपय संवेदनशील फाइल राजनीतिक दबाबका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदा भविष्यमा कानुनी जोखिम बेहोर्नुपर्ने डर बढेको छ।
विगतमा यस्ता विवादास्पद फाइल रोक्ने अभ्यास भए पनि अहिले त्यसो गर्न सहज वातावरण नरहेको एक बहालवाला सचिवको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले कर्मचारीसँग निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने वा सेवाबाट अलग हुने दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको महसुस हुन थालेको छ।
अनुभवी जनशक्तिको बहिर्गमन
हालै सेवा त्याग्नेहरूमा विभिन्न मन्त्रालयका अनुभवी र नीतिगत तहका अधिकारी पनि छन्। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभात झा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे तथा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरू भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे र लालप्रसाद शर्मा भुसालले राजीनामा दिएका छन्।
अनुभवी कर्मचारीको यस्तो बहिर्गमनले मन्त्रालयहरूको संस्थागत स्मृति, नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
पूर्वसचिवको विश्लेषण
पूर्वसचिव विनोदप्रकाश सिंहले कर्मचारी पलायनका पछाडि धेरै प्रणालीगत कारण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रस्तावित कानुनका कारण सेवा–सुविधा र पेन्सनमा असर पर्ने चिन्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, प्राविधिक जनशक्तिले निजी क्षेत्र वा विदेशमा आकर्षक अवसर पाउनु तथा निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने डर मुख्य कारण हुन्।
उनले कर्मचारी प्रशासनमा दण्डमुखी संस्कृतिले सिर्जनशीलता कमजोर बनाएको र साना निर्णयसमेत माथिल्लो तहमा धकेल्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामै असर पारिरहेको बताएका छन्।
Facebook Comments