डा. डिला पन्त संग्रौला
अंग्रेजीमा एउटा निकै चर्चित र सर्वमान्य भनाइ छ– ‘मर्निङ सोज द डे’ अर्थात् बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको बलियो नारा बोकेर गत भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक ‘जेनजी विद्रोह’को बलमा उदाएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारसँग आमनेपाली जनताको निकै ठूलो आशा, भरोसा र अपेक्षा जोडिएको थालनी थियो । बालेन सरकारसँग स्वदेशमा राजनीतिक बेथिति र आर्थिक शिथिलता भोगिरहेका नागरिकले मात्र होइन, विश्वभर छरिएर रहेका करिब ६० लाख गैरआवासीय नेपालीले समेत मुलुक रूपान्तरणको ठूलो सपना देखेका थिए । व्यवस्थित, व्यावहारिक, विधि एवं प्रक्रियासम्मत ढंगले वर्तमान सरकारले चामत्कारिक परिवर्तन ल्याउनेछ र दशकौँदेखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्नेछ भन्नेमा समाजका हरेक तप्का आशामयी थिए । उनको स्थापित भ्रष्टाचारविरोधी छवि, प्राविधिक पृष्ठभूमि र द्रुत निर्णय क्षमताले जनतामा तत्कालै सकारात्मक सुधारको रक्तसञ्चार पनि गराएको थियो ।
सरकार गठनलगत्तै चालिएका सुरुवाती कदमहरू-विशेषतः सुशासनको प्रत्याभूति दिन दुईजना बहालवाला मन्त्रीलाई तत्काल पदबाट हटाउने राजनीतिक निर्णयलाई आमनागरिकले जवाफदेहिताको बलियो संकेतका रूपमा हेरेका थिए । हुन त, यस किसिमको परिवर्तन र बलियो सरकारको गठन हुनु केवल सत्ताको फेरबदल मात्र होइन, बरु वर्षौंदेखि गुम्सिएको परिवर्तनप्रतिको गहिरो जनआकांक्षाको स्वाभाविक प्रतिविम्ब थियो । राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी कामकाजमा रहने परम्परागत सुस्तता र राजनीतिक दलहरूको खोक्रो आश्वासनबाट आजित भइसकेका नेपाली जनता तत्काल परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको खोजीमा थिए । नेपालमा नीति, कानुन, ऐन वा कार्यविधि कागजमा जतिसुकै उत्कृष्ट बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुँदा जनताले एउटा दरिलो विकल्प खोजिरहेका थिए र त्यही विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकारको उदय भएको हो ।
नेपाली जनताले चाहेको आधारभूत कुरा भनेकै सुशासन, विधिको शासन र राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता हो । अर्थात्, कानुनी शासनको पूर्ण परिपालना, नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायी राज्य व्यवस्था । अब आमसेवाग्राहीले राज्यबाट पाइने सामान्य सेवा लिनका लागि पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नु नपर्ने र सबै काम प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनलाइनबाटै सहजै प्राप्त हुने आश्वासन वर्तमान सरकारले दियो । यद्यपि, बालेन सरकारको प्रारम्भिक संकेतहरू सतहमा सकारात्मक र लोभलाग्दा देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा प्रदर्शित कार्यशैली र प्रवृत्तिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाविपरीत देखापर्दै जानु पक्कै पनि सुखद र सामान्य संकेत होइन ।
नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गर्दासम्म रचनात्मक पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउने र त्यसपछि मात्रै सरकारको कामकारबाहीको समग्र वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने यस लेखकको मनसाय थियो । तर, सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नपुग्दै जसरी राज्यका अंगहरू-लोकतन्त्र, संविधान र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नै कार्यपालिकाले सिधा धावा बोल्न सुरु गरेको छ, यस परिप्रेक्ष्यमा एक सचेत नागरिक र राजनीतिकर्मीका नाताले अब मौन बस्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसैले सरकारका सुरुवाती प्रवृत्तिहरूमाथि विमर्श गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
गएको एक महिना काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अस्थायी सुकुम्वासी बस्तीहरूमाथि जसरी एक्कासि डोजर चलाइयो, यो विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय बन्यो । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा परापूर्वकालदेखि वा विभिन्न बाध्यताले बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्तीभित्र कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी, मानव अधिकार तथा मौलिक हकको ठाडो बेवास्ता गर्दै डोजर आतंक सिर्जना गरियो । यो अमानवीय कदम तत्कालै न्यायालयको ढोकासम्म पुग्यो । डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरिसकेपछि अदालतको फैसला त आयो, तर पूर्वतयारीबिनाको यो बलमिच्याइँका कारण धैरे गरिब, असहाय, बालबालिका र अशक्तहरू अहिले खुला आकाशमुनि बिचल्लीमा परेका छन् । यस अमानवीय कदमका कारण कैयौँ निर्दोष बालबालिकाहरू विद्यालय जान र पढ्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको लहडी निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ अवलम्बन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । तर, न्यायिक र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नुको साटो राज्यको शक्तिको घमण्ड देखाएर होल्डिङ सेन्टरहरूमा नागरिकलाई पशुवत् र बिचल्ली अवस्थामा राख्नुलाई कुनै पनि सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा मानवीय व्यवहार मान्न सकिँदैन । कानुनका आँखामा देशका सबै नागरिक समान छन् र हुनुपर्छ । सुकुम्वासी वा विपन्न भएकै आधारमा राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि भेदभावपूर्ण र क्रूर व्यवहार गर्न पाउँदैन । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवासको हक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सुकुम्वासीले पनि अरू रैथाने वा सम्भ्रान्त नागरिकसरह सम्मानपूर्वक खान, लाउन र बस्न पाउनुपर्छ । त्यसैले, दीर्घकालीन गुरुयोजना र मानवीय पूर्वतयारीबिना चालिएको सरकारको यो उग्र कदम हिजो पनि जायज थिएन र आज पनि छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने असाधारण व्यवस्था उल्लेख छ । तर, वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइको हाराहारीमा बहुमत रहेकाले संसद् सुचारु गर्न र संसद्मार्फत कानुन निर्माण गर्न कुनै पनि संवैधानिक वा राजनीतिक बाधा व्यवधान छैन । संसदीय प्रणालीको सुन्दरता नै कार्यपालिका सधैँ व्यवस्थापिका (संसद्)प्रति उत्तरदायी हुनु हो । तर, वर्तमान सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने उल्टो र प्रत्युत्पादक बाटोमा हिँड्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ ।
अध्यादेशमार्फत शासन गर्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक सम्बन्ध नै धमिलिन पुग्छ । संसद्को आह्वान भइसकेको अधिवेशनलाई समेत राजनीतिक दाउपेचका आधारमा स्थगित गरेर हतार–हतार अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मूल भावनाविपरीत मात्र होइन, लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार हो । बालेन सरकारले संसद्को पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै लोकतन्त्रविरोधी बाटो समात्नुलाई भविष्यका लागि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन । संविधानले अध्यादेशलाई केबल एउटा ‘अस्थायी कानुनी उपाय’का रूपमा मात्रै परिभाषित गरेकाले संसद्को व्यापक छलफल र अनुमोदन बिना सरकारले अध्यादेशलाई स्थायी कानुनका रूपमा निरन्तरता दिन सक्दैन ।
मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरता सिर्जना हुने गरी लोकतन्त्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरिरहेको बालेन सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ । आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्मानित राष्ट्रपतिले सदनमा वाचन गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको क्षणमा बीचमै उठेर हिँड्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि र समग्र राष्ट्रको आर्थिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने सरकारको बजेटका गम्भीर विषयहरूमा सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनसमेत गैरजिम्मेवार ढंगले पन्छिनेजस्ता गैरसंसदीय चरित्र प्रधानमन्त्रीले देखाइरहेका छन् । संसदीय समितिहरूले बोलाउँदा समेत अनुपस्थित हुने तथा संसद्मा उठ्ने जनसरोकारका प्रश्नहरूलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को मात्र घोर अपमान गरेका छैनन्, बरु गरिमामय प्रधानमन्त्री पदको समेत तीव्र अवमूल्यन गरेका छन् । साथै, यही अध्यादेशकै सहारामा राज्यका विभिन्न निकायका झन्डै १५ सय पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने काम जुन पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले गरियो, यसले यो सरकार मुलुकमा थिति बसाल्ने भन्दा पनि स्थापित थिति र संरचनाहरू बिगार्ने तर्फ उद्यत रहेको पुष्टि गर्छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैली नियाल्दा आन्तरिक शासन सञ्चालनमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादाका सवालमा समेत गम्भीर र उदेकलाग्दा विचलनहरू सतहमा आउन थालेका छन् । राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट ‘नेपालले भारतको पनि सिमाना मिचेको छ’ भन्नेजस्तो अत्यन्तै हलुका र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रहितविपरीतको लज्जास्पद पराकाष्ठा हो । यस्ता अपरिपक्व टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ऐतिहासिक कानुनी र भौगोलिक अडानलाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, बरु छिमेकीसँगको सीमा विवादमा देशको शिर निहुराउने काम गर्छ । अझ विडम्बना त के छ भने, छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको रैथाने र नगदेवाली चियामाथि एकतर्फी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा, देशका हजाराँै किसान र व्यवसायीहरू सडकमा पुग्दा समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानको ठूलो कुरा गर्ने यो सरकार र यसका मुखिया कूटनीतिक प्रतिवाद गर्नु त परै जाओस्, कतै कुनै पनि ठाउँमा चुइँक्क समेत नबोली लम्पसारवादी मौनता साधेर बसिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, शक्तिको चरम केन्द्रीकरण र शासकीय अहंकारको राप यतिसम्म बढेको छ कि राज्यका स्वतन्त्र र उत्तरदायी निकायहरूलाई समेत कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । राज्यमा विधिको शासन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्न स्थापित गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई विधि र प्रक्रियाविपरीत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत सोझै सिंहदरबारमा बोलाएर धम्क्याउने, तर्साउने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकूल चल्न दबाब दिने नांगो नाच देखिन थालेको छ । राज्यका मुख्य अंग र जवाफदेही संरचनाहरूलाई यसरी मुठ्ठीमा लिने र धम्कीको भरमा शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुन दिशातिर लैजाँदै छ ? राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नसक्ने, संसद्प्रति जवाफदेही नहुने, र संवैधानिक अंगहरूलाई सुइँकोको नोकमा नचाउन खोज्ने यी यावत् शृंखलाबद्ध गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले बालेन सरकार लोकतान्त्रिक मार्गचित्रबाट विमुख भई अधिनायकवादको उल्टो सुरुङतर्फ तीव्र गतिमा दगुरिरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
नेपालको न्यायिक इतिहास, स्थापित नजिर र संवैधानिक अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्विकल्प र वस्तुनिष्ठ आधार सधैँ ‘वरिष्ठता’ नै रहँदै आएको छ । तर, दुर्भाग्यवश यो संवेदनशील विषय सधैँ कार्यपालिका र राजनीतिक दलहरूको क्षणिक स्वार्थको चक्रव्यूहमा रुमलिने गरेको छ । न्यायिक उत्तराधिकारको सुनिश्चितता र संस्थागत स्थायित्वका लागि वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्नु भनेको न्यायपालिकालाई राजनीतिक खेल मैदान बनाउनु र यसको साख गिराउनु हो । यस सन्दर्भमा केलाउँदा, नयाँ शैलीको दाबी गर्ने बालेन सरकार पनि विगतका विकृत र परम्परागत सरकारहरू भन्दा कत्ति पनि फरक देखिएन ।
न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र जनविश्वास कायम राख्नका लागि स्थापित परम्परा, वरिष्ठता र योग्यताको कदर गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रधानन्यायाधीश पदमा हुने स्वाभाविक नियुक्तिमाथि नै राजनीतिक ब्रेक लगाइनु नेपालको संविधानको धारा १२९ र ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन)को मर्म र भावना विपरीत छ । यस आत्मघाती कदमले बालेन सरकार स्वतन्त्र र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित न्यायालयप्रति विश्वास गर्दैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ । कनिष्ठ न्यायाधीशलाई कार्य सम्पादनको मनोगत आधारमा योग्य र सक्षम भएको दाबी गर्दै सिफारिस गरिनु संवैधानिक रूपमा सर्वथा अनुचित, अपारदर्शी र न्यायसंगत छैन । यसले भोलिका दिनमा न्यायमूर्तिहरूलाई कार्यपालिकाको इसारामा चल्न बाध्य पार्ने खतरा बढाएको छ ।
Facebook Comments