काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न बनेको कार्यदलले आज बोलाएको बैठक जेनजी युवाहरूले बहिस्कार गरेकाछन् ।
२५ जेनजी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आफूहरू उक्त बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूले छलफलमा बोलाएकोमा धन्यवाद दिंदै छलफलमा भाग लिनुअघि आफ्ना ६ बुँदे माग पुरा गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।
विभिन्न कारणले जेठ १ मा आमन्त्रण गरिएको छलफलमा हामी सहभागी हुन नसक्ने व्यहारा जानकारी गराउँछौं, वक्तव्यमा भनिएको छ, यस्ता किसिमका छलफलमा पुनस् आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा ६ बुँदे माग पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्छौं।
उनीहरूले मंसिर २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झूटा मुद्दा लगाएर पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। सहिद परिवार र घाइतेहरूले न्याय पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न माग राखेका छन्।
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत नागरिकमाथि राज्यले मानवअधिकार उल्लंघन र दमन गरेको बताउँदै तत्काल रोक्न र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
जेनजी युवाहरुले अघि सारेको छ माग
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।
२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुठा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलिरहेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।
४. वि।सं। २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन ९२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२र६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन० लगायतका आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।
६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यस आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवं आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
Facebook Comments