जनादेशको अपमान

चुनावबाट दुईतिहाइ निकट बहुमतको सरकारले जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोज्नुलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले मात्रै होइन, स्वयं रास्वपाका केही सांसदलेसमेत आलोचना गरेपछि संसद्मा उपस्थित हुने, तर कहिले पनि नबोल्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको दल रास्वपाले जनादेशको अपमान गरेको पुष्टि भएको छ । 

आफैँले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशनलाई २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गर्नु, अनि एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने हतारोले यो सरकार लोकतन्त्रको आधारशीलामाथि नै आघात पु¥याउन खोजिरहेको छ । जनादेशको अपमान, संसदीय मान्यताको उपहास र लोकतन्त्रको आत्माको हत्या गर्न खोज्नु नेपाली राजनीतिका लागि लज्जास्पद हो ।

लोकतन्त्रको आत्मा भनेको संसद् हो । सरकारले आफ्नै पहलमा बोलाउन सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि स्थगित गर्नुको अर्थ सरकारको आफ्नै नीति र पार्टीप्रति अविश्वास हो । जब सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइ मतको सहज बहुमत छ, तब संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर किन अध्यादेशको बाटो रोजिन्छ ? यसले दुई तथ्य स्पष्ट गर्छ ः पहिलो, सरकार संसदीय छलफल र बहसबाट आउने प्रश्नहरूको सामना गर्न डराउँछ । दोस्रो, उसले संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुको सट्टा निरंकुश ढंगले शासन गर्ने अभ्यास सिक्दै छ । अहिले नै बजेट आउन एक महिना पनि बाँकी छैन । संसद्बिना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी पारित हुन्छ ? के सरकार ती पनि अध्यादेशबाट ल्याउने सोचमा छ ? यो लोकतान्त्रिक मर्मको गम्भीर उल्लंघन हुनेछ ।

संविधानले आपत्कालीन परिस्थिति वा अत्यन्त विशिष्ट आवश्यकता परेको बेला अध्यादेश ल्याउने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । राष्ट्रिय विपत्ति, आर्थिक संकट, प्राकृतिक प्रकोप वा अप्रत्याशित परिस्थितिमा मात्र यो मार्ग रोज्नुपर्छ । तर, जब सरकारसँग संसद्मा कानुन बनाउने पूर्ण क्षमता छ, कुनै पनि प्रकारको बाधा छैन, तब अध्यादेश ल्याउनु नराम्रो नियतबिना अरू केही होइन । अहिलेको सरकारको बहुमत यति सहज छ कि उसले एकल रूपमा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सक्छ । त्यसपछि पनि अध्यादेश चाहिने के आवश्यकता छ ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन । यसले देखाएको छ कि सरकारलाई छलफल, बहस, असहमति र संशोधनको प्रक्रियाभन्दा ‘एकलौटी निर्णय’ बढी मीठो लाग्दो रहेछ ।

विगतमा जब तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूसँग पूर्ण बहुमत थिएन, तब विभिन्न बहानामा अध्यादेश ल्याइन्थ्यो । ती अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुराना दलहरूको अध्यादेश मोहको सबैभन्दा ठूलो आलोचक थियो । तर आज जब रास्वपा आफैँ सत्तारुढ भएको छ र उसको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले पनि अध्यादेशकै बाटो समात्छ भने कसैको पनि राजनीतिक व्यवहार बदलिँदैन, सत्ता जानेबित्तिकै सिद्धान्त बिर्सिने प्रवृत्ति पुरानै रहन्छ ।

संसद्मैै जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर, बहस गरेर, विभिन्न दृष्टिकोणहरूबीच सहमति खोजेर कानुन निर्माण गर्छन् । त्यस्ता कानुन दीर्घकालीन हुन्छन्, व्यापक रूपले स्वीकार्य हुन्छन् । तर अध्यादेशबाट बनेको कानुन ‘तत्कालीन समाधान’ मात्र हो, त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्नैपर्छ । जब बहुमत भएर पनि सरकार अध्यादेश ल्याउन खोज्छ, त्यसको अर्थ ऊ संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिन चाहँदैन, संशोधनको सम्भावनालाई मार्न चाहन्छ र ‘आफूखुसीको कानुन’ बनाउन चाहन्छ । यो निरंकुशताको लक्षण हो ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसैले आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति पनि अविश्वास गरेको देखिन्छ । यदि पार्टीभित्रैको बहुमत र सहमति बलियो भए, संसद् बैठक राखेर हरेक विधेयक सहजै पारित गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले त्यो नगरी अध्यादेश ल्याउनुको एक मात्र कारण आफूले चाहेकै मार्गमा, विनाकुनै अवरोध, विनाप्रश्न, विनाछलफल कानुन लागू गर्ने हतारो हो । अध्यादेशको बलमा सरकारले आफूलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न खोजेको छ । तर व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कार्यपालिका आफैँ ‘कानुन निर्माता’ बन्नु विधिको शासनको मजाक हो ।

संविधानको धारा ११८लाई हेर्ने हो भने जेठ १५ गतेभित्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एक महिना अगावै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी छलफल गर्नुपर्छ । तर सरकारले संसद् अधिवेशन नै बोलाउन चाहेन । झन् आफैँले सिफारिस गरेको बैठक पनि स्थगित गरेर उसले एउटा सन्देश दियो ‘हामीबिना संसद् पनि चल्न सक्दैन ।’ यदि संसद्बिना नै बजेट ल्याउने गरी अध्यादेश आउँछ भने त्यो संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने सरकारको नियत हुने पक्का छ ।

अहिलेको सरकार लोकतन्त्रको बाटो छाडेर एकतन्त्रतर्फ लम्किरहेको छ । अन्य दलहरूसँग सामान्य परामर्श नगर्ने, संसद्कै अधिवेशनको ख्याल नगर्ने, एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको लागि घातक हुनेछ । पूर्वीय र पश्चिमी लोकतन्त्रको जुनसुकै मान्यतामा विकसित संसदीय अभ्यासले एउटै कुरा भन्छ– ‘कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको अधीनमा रहनुपर्छ ।’ तर, यहाँ उल्टो व्यवस्थापिका नै कार्यपालिकाको दबाबमा आएको देखिन्छ ।

अध्यादेश आपत्कालको औषधि हो, दैनिक खुराक होइन ।  झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदै पनि अध्यादेशको शरणमा जानुप्रति जनताले मौन रहने छैनन् । यो सरकार संसद् छलेर, जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकायलाई अपमानित गरेर, लोकतन्त्रको आत्माको हत्या गरेर मुलुक चलाउन सफल हुँदैन । जनताले जन्माएको प्रतिनिधि निकायलाई खुम्च्याउने हरेक प्रयास जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आक्रमण हो । यो लोकतन्त्रको हत्या हो । संसदीय मान्यता र अभ्यासलाई कुल्चेर न त बजेट पारित हुन्छ, न संविधानको मर्म रहन्छ, न लोकतन्त्र टिक्छ । सरकारसमक्ष स्पष्ट विकल्प छ — अहिले ढिला भइसक्यो, संसद् अधिवेशन स्थगितको निर्णय फिर्ता लिएर तत्काल बैठक आह्वान गरोस्, विधेयकहरू संसदीय प्रक्रियामार्फत पारित गरोस्, र अध्यादेशको ‘बदनियतपूर्ण मोह’ त्यागोस् । अन्यथा, नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासले यस सरकारलाई ‘निरंकुशताको पर्याय’ को रूपमा भविष्यमा सम्झिनेछ ।